बिदेशका नेपालीलाई बिचल्ली पार्ने अर्को निर्णय

(आज बुधवारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार)

● ददि सापकोटा

वाङलुङ स्थायी घर भएका नारायण रिजाल यतिखेर अष्ट्रियाको राजधानी भियनास्थित एक निजि कम्पनीमा काम गर्छन् । त्यहाँ उनको समय सकियो । नयाँ कम्पनीले उनलाई बोलाईरहेको छ, कामकोलागि । तर यता जागिर सकिने, नयाँ ठाउँको जागिर फुत्किने त्रासले उनी यतिखेर चिन्तित छन् ।

त्यसो हुनुको मूल कारण डा बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीपरिषदले गरेको नितिहिन र अदुरदर्शी कारण हो । उनी जस्तै अर्को निजि कम्पनीमा काम गर्छन् बागलुङकै शिव सापकोटापनि । त्यहाँको भाषा र प्रचलन जाने बुझेका सापकोटापनि अलि राम्रो कामको खोजिमा छन् । तर उनलाई समस्या त्यहि परेको छ ।  (दोस्रो फोटोमा नारायण रिजाल र तेस्रो फोटोमा शिव सापकोटा) ।

अष्ट्रियामा कुनैपनि कम्पनीमा काम गर्दा जन्म मिति, प्रमाणपत्र र स्थायी ठेगानाको सक्कल चाहिन्छ । जुन सक्कलमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहि छाप लगाएर प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । त्यो सक्कल प्रमाण पत्र हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले सहि हो भनेर लाहा छाप लगाई प्रमाणित (एटेस्टेड) नगरिदिँदा सापकोटा र रिजाल जस्ता धेरैलाई अहिले समस्या परेको छ ।

नेपालीहरुका सबै कागजपत्र पहिले गाविस, जिविस र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कानुन किताब खानामा अंग्रेजीमा अनुवाद गरिन्थ्यो । कानुन किताबले अनुवाद गरेको कागजपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले एटेस्टेड भन्दै सदर

गरेर छाप हानिदिन्थ्यो । त्यो कागजलाई बिदेशी राजदुतावास, मन्त्रालय र अन्य संवन्धित कार्यालयले मान्यता दिने गर्थे । तर जब डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए तब उनको मन्त्री परिषदले कानुन किताब खारेज गरिदियो । यहिँबाट बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई सास्ति शुरु भएको हो ।

अष्ट्रियाको दिल्ली स्थित राजदूतावासका असिस्टेन्ट आतासे वाल्ट्राउट ब्राउन्डरले नारायण रिजाललाई दिएको जवाफमा लेखिएको छ ‘तपाईको कागजपत्र कनसुल मोरिजसित देखाउँदा हामीले तपाईलाई ति कागजको कुटनितिक कानुनी हैशियत दिन असमर्थ छौं । हामीलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरेर दिएको कानुनी हैशियत प्राप्त कागजात चाहिन्छ । सिन एट भनेर दिएको छापले कानुनी हैशियत राख्दैन ।’

डा बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीपरिषदले कानुन किताब खारेज गरेर स्थानिय निकायबाटै त्यस्ता कागज बनाउने निर्णय गरिदियो । नेपालीहरुले गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिबाट सिफारिस बनाउन खोजे । तर स्थानिय स्तरमा कम्प्युटर हुन्न । भएका ठाउँमा कि त बिग्रिएर फालिएका छन् । कि बत्ती नहुँदा भएकापनि चल्दैनन् । हाम्रा गाविस कार्यालयहरुमा अहिलेसम्म अग्रेजीमा लेखिएको लेटरहेड सम्म छैन । अर्को तथ्य के भने स्थानिय स्तरका सचिवहरुले अंग्रेजी भाषामा निबेदन र त्यस्ता प्रमाणपत्र लेख्नपनि जान्दैनन् । हस्तलिखित प्रमाणपत्रहरुलाई बिदेशी राजदुतावास र यहाँका कार्यालयले मान्यता दिँदैनन् ।

त्यसो त बिदेशका नेपालीपनि सबै अंग्रेजी भाषामा पोख्त हुँदैनन् । जानेकाले आफैंले यस्तो बनाइदिनु भन्दै लेखेर दिन्छन् र गाविस सचिवहरुले त्यहि टाईप गरेर पठाउने गरेकापनि छन् । तर सचिव र संवन्धित ब्यक्ति दुबैको अंग्रेजी निबेदन लेख्न सक्ने स्तरको छैन भने कहाँ जाने ? अहिले धेरै नेपालीले यहि समस्या भोगिरहेका छन् । ‘मन्त्री परिषद कति अदुरदर्शी देखियो भने स्थानिय स्तरमा आधारभूत तयार भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययन नै नगरि हचुवामा कानुन किताब खाना रद्द गरेर स्थानिय स्तरबाटै गराउनु पर्ने निर्णय गरिदियो । अहिले हामीले यस्तो समस्या भोग्नु पर्‍यो’ नारायण रिजाल गुनासो गर्छन् ।

तर बिदेशी दुतावासहरुले दिने जानकारि अनुसार चाहिँ नेपालीहरुले कागजी समस्या भोग्न पर्नुको मुख्य कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको गैर्ह जिम्मेवारी हो । कानुन किताबले अनुवाद गरेर लगेका कागजपत्रहरुलाई पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिन्थ्यो र समस्या भएको थिएन । तर कानुन किताब खारेज भएपछि स्थानिय स्तरबाट ल्याइने कागजपत्रहरुमा मन्त्रालयले सीन एट अर्थात् हेरेको मात्रै भनेर छाप लगाउन थालेपछि त्यस्ता कागज पत्रहरुलाई बिदेशी दुतावासले मान्यता दिन छाडेकाले यो समस्या निम्तिएको हो ।

आफ्नै देशको स्थानिय निकायले बनाएका कागजपत्रलाई प्रमाणित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई के बाधा परेको हो ? यसबारे बिदेशस्थित नेपाली राजदुतावासपनि मौन छन् । यहि कागज बनाउन स्थानिय निकाय, काठमाडौं र दिल्ली स्थित अष्ट्रियन राजदुतावास महिनौं धाए रिजालका आफन्तले । हजारौं खर्च गरे । तर अन्तिममा अष्ट्रियन राजदुतावासले ति कागजलाई मान्यता नदिएपछि उनको पैसा, समय र मेहन्तसमेत खेर गयो । उनले महिनौं लगाएर बनाएका ति कागज सबै रद्द भए ।

आफुलाई यस्तो समस्या परेपछि नारायण रिजालले अष्ट्रिया हेर्ने जर्मनीको बर्लिनस्थित राजदुतावासमा सम्पर्क गरे । तर उनलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै राजदुतावासले आफुहरुपनि यो निर्णयबाट आश्चर्यमा परेको जवाफ दिएको बताए । ‘मैले बर्लिनस्थित राजदुतावासमा सम्पर्क गरेर बुझ्दा उनीहरुले हामीलाईपनि जानकारि छैन । हामीपनि आश्चर्यमा परेका छौं त’ भन्ने जवाफ पो दिए । नेपालीकै लागि भनेर बसेको राजदुतावासलाई नै थाह छैन भने अब हामीहरु कहाँ जाने त ?’ उनले प्रश्न गरे ‘बेलैमा कागज भएन भने त न भिसा थपिन्छ न पाएको कामले कुरेर बस्छ । यस्तो समस्या कसले बुझिदिने ?

नारायण रिजालका अनुसार यस्तो समस्या भोग्ने नेपालीहरु धेरै छन् । बिहे गर्न होस वा अविवाहित प्रमाणित गर्न । भिसा थप्न होस वा सामाजिक वीमाको कार्ड लिन । नयाँ काम खोज्न वा अन्य कुनैपनि सरकारी प्रयोजनकालागि नेपालीको जन्म दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, कुनै फौजदारी काण्डमा लागे नलागेको प्रहरी रेकर्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदिको सक्कल चाहिन्छ, प्रमाणित गरिएको । त्यो बिदेशमा बस्ने सबै नेपालीकालागि नभै हुन्न । ‘तर आफ्नै देशको निकायले बनाएको प्रमाणपत्रलाई आफ्नै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत प्रमाणित नगरेपछि बिदेशी रजदुतासले कसरि विश्वास गर्ने ? यो समस्याले अब धेरै नेपालीलाई समस्या पार्छ ।’ भियनामा आठ वर्ष देखि बस्दै आएका बागलुनकै शिव सापकोटा भन्छन् ‘यो समस्या तुरुन्तै समाधान नगर्ने हो भने बिदेशमा धेरै नेपालीको बिचल्ली हुन्छ । सरकारले बिदेशमा दुखजिलो गरेर बसेका नेपालीलाई झन दुख दिने काम पो गर्‍यो ।”